ਚੇਨਈ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਨ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ 8.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਓ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਝੀਕੋਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।