‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ । ਗਰਮੀ ਵੱਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇਦਮ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌ ਦਿਨ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹਬਤਾੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦਿਨ ,ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਨਿਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਦਿਆਂ ਅਨਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ 700 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਜ਼ੀਨੇ ਨੂੰ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਂਅ ਭਾਂਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਛੇੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਨਾਡ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾਨਾ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 1379217 ਕਿਸਾਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 6735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੀਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵ4ਧ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਉਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 2,24 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੈਗੁਲਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ।