ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਸੇਖੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਸੇਖੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।
