ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2002 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਐਫਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2002 ‘ਚ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਫੌਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਧੀਰਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਝੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਏਐਫਟੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਐਫਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।
