ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਮਈ 2001 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਐਮ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
