ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋ ਝਟਕਾ, ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ (Smart Ration Card Scheme) ਦੀ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰੇਕਾਂ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ 25 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1.58 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਿਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਟਾ ਜਲਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।