ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਯੇਨ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤਿਆਨ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਬਣਤਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ-ਯੋਨੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਲਮਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ MLC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।