ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ 18-9-2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ।
