ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ(Haryana government) ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ(registry scam) ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ 64577 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 7-ਏ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 133 ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, 97 ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, 156 ਕਲਰਕ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ

ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 17 ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਵੀਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਤੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾ ਸਕਦੀ ਨੌਕਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ 7 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਡਿਮੋਸ਼ਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ

ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਾਬਿਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।