‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪ ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌ ਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਖਵਾਂਕ ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋ ਰਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
