‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 68 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੁੱਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜਆਨੰਦ ਗਰਲਜ਼ ਇੰਸਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੈਸਟਰੂਮ ਤੱਕ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ.ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਲੇਸ਼ .ਜੀ. ਬੋਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜਆਨੰਦ ਗਰਲਜ਼ ਇੰਸਚਿਊਟ ਨੂੰ 9 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਤੇ ਗੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੰਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
