ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਤ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਕੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਨ ਗੋਲਸਾਲਵੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਈਬ ਗੌਹਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ l ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਾਈ ਤੇ ਜੱਜ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ I
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
