ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੰਘੇ ਮੋਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਲਜ਼, 1994’ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਸਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
