‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ(Rajpal Banwarilal purohit) ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ(CM Bhagwant Mann) ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ(Punjab Vidhan Sabha session) ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਲਜਾਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਚਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਲ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜਨੈਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤੇ 168 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ 168 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 167 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 168 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਦਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
