ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 1.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧ ਸਕਣ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
