ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਸੂਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੇ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਸਕੂਲ ਕਾਡਰ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1978 ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1994 ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ, 1986 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1996 ਦੇ ਭਰਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 1997 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
