ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਚ ਘਰੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਬਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਂਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸੂਝ ਤੋਂ ਊਣੇ ਹੋਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਜਾਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ , ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਡਾ ਧਪਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੁੱਲ੍ਹ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ।
ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਉ , ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਬਿਨ੍ਹਾ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁੰਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿ4ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁੰਹ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੋਪੀਨਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੁਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਧਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਸ਼ਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਤੁਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾੰ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੈਂਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾੰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਪੰਰਕ-9814734035
