ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
22 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਕਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (SDRF) ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 48(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SDRF ਦਾ 75% ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
SDRF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਸੋਕਾ, ਭੂਚਾਲ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ, ਸੁਨਾਮੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ SDRF ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ, ਖੇਤਰ, ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
