‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਭਾੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਖਣਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ 9.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 84.92 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ 349.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ 467.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਭਾੜਾ 526.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 579.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭਾੜਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 686.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6100 ਟਿੱਪਰ ਹਨ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ।
