‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਖ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 3 ਦਸੰਬਰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ 4-5 ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
