The Khalas Tv Blog India ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼…
India

ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼…

The family of martyr Agniveer can get pension and other facilities, recommendation of parliamentary committee.

The family of martyr Agniveer can get pension and other facilities, recommendation of parliamentary committee.

ਦਿੱਲੀ : ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਝੜਪਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ‘ਚ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Exit mobile version