ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁੱਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 23 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਣਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।