‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 78 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7600 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।