ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੂਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
• ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
• ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
• ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰੇ ਜੀਅ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
• ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ
• ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਖੜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਭਰ ਗਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਭਰੇ।
