ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREAM COURT) ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (MANN GOVT) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। MBBS ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ NRI ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NRI ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ, ਚਾਚਾ, ਮਾਸੀ, ਮਾਸੜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ NRI ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਤਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਦਕਿ ਮੈਰੀਟ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ! ‘ਕੰਗਨਾ ਹੁਣ PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ!’ ‘ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਲਈ ਹੈ!’
