‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ.ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੱਤ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਲੱਖ 51 ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਸ਼ੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।