ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਆਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੁੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੁੰ ਹਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
