‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
