ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
