‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਲਗਪਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੈੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਉਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਇਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।