ਦਿੱਲੀ : ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
