ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਕੋਟੇ ‘ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣੋਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੱਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੱਟ ਨਾਲ 17.27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 2.36 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2.12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਕਰੀਬ 4.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
