ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਮਰਤੁੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1951 ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ Corona ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਗਾਇਤ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਪਰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕਿ, ਰਵਿਦਾਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ, ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
