ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ( Punjab and Haryana High Court,) ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 5 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ, 298, 153-ਏ, 506 ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੱਜ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਬਲਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ।
ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
