ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 517 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੱਲਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੱਲਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ
ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ‘ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।