ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Calcutta High Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ (canceled the recruitment) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ |
ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਸੋਮਾ ਦਾਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (WBSSC) ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2016, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੁੱਪ C, D ਅਤੇ IX, X, XI, XII ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਂਗਸੂ ਬਾਸਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ WBSSC ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24, 640 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਰਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮਾਡਲ ਅਰਪਿਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਸਐਸਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
