‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਦਿ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੇਗੀ।
ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
