ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
I issued a statement regarding the distressing situation faced by international students with fraudulent acceptance letters. Your well-being remains our priority, and we’re taking action to address this issue. https://t.co/ofd3r8IDqG See below for a summary of our measures. pic.twitter.com/E0ILgmRaZL
— Sean Fraser (@SeanFraserMP) June 14, 2023
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਨੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪੀਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਸਨ।