ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਫਾਲਾ ਲੇਬਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਫੀਲਾਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਫੀਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਕਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਏਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ “ਵਿਜ਼ਨ 2030” ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਫਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ “ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਫਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਕਫਾਲਾ” ਸ਼ਬਦ “ਕਫੀਲ” ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ।
1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
