ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 75% ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਈਵੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੀ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਤੱਕ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
