ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RSS ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1966 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ RSS ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ RSS ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ। 1966 ਵਿੱਚ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 5 ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ RSS ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। RSS ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ RSS ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1966 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ
