ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 80 ਸਾਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਿਟਾਇਡ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਤੋਂ 1974 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਡ ਹੋਏ ਸਨ। 40 ਸਾਲ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ
ਜੱਜ ਨੇ ਝਾੜ ਲਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ
ਜੱਜ ਜੇਐੱਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 2019 ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾ ਜਦਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
