ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਵਿਡ ਮੁਨੇੱਤਰ ਕੜਗਮ (DMK) ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਬੋਰਡ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਪੂਰਕ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ‘₹’ ਦੀ ਥਾਂ ਤਮਿਲ ਅੱਖਰ ‘ரூ’ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ (Three Language Policy) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1968 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਲਿਆਈ।
NEP 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
