ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਥਾਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 17 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ (Kolkata) ਦੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਥਿਤ ਸਵਾਸਥ ਭਵਨ ਨੇੜੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਬੰਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ (Shubhendu Adhikari) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ (TMC) ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (Chief Minister Mamta Banerjee) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੋਲਕਾਤਾ (Kolkata incident) ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 90 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ‘ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਾਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (West Bengal) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ