‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖ਼ਾ) : ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ