ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (BBC Documentary ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( supreme court of india ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ( Karnataka Hijab Case) 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ਪੀਠ ਦੇ ਜਗਦਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਥ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋਸ਼ੀਮਠ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ਪੀਠ ਦੇ ਜਗਦਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ
ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1,000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।