ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਕ ਪੇਸ਼ੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ : ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ
ਦਿੱਲੀ : ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੁੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ
ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘FROUD’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ
ਦਿੱਲੀ : ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਯਾਨੀ UAPA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ