ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘FROUD’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ
ਦਿੱਲੀ : ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਯਾਨੀ UAPA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ
ਦਿੱਲੀ : ਨੋ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ
ਦਿੱਲੀ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ
