ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਮਈ) ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ (NewsClick) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਯਸਥ (Prabir Purkayastha) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੌਦਾ ਸਾਧ (Ram Rahim) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬੂ ਸਟੀਫਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਪਟਿਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਹੀ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਖ਼ੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ) – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ