ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (Shambu Border) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਵਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSPs ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (SC/ST) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ 100 ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Center and Punjab Govt Tussel) ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ (Rajinder Nagar) ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Delhi Govt) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਿਗਰ (MCD) ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐਲਡਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65
ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ
